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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से COVID19 के संक्रमण का खतरा बढ़ता है। हमारा कर्तव्य है कि हम ख़ुद को और अपने आसपास लोगों को सुरक्षित रखें। ज़िम्मेदार बनें, सुरक्षित रहें। थूकना वर्जित, स्वास्थ्य अर्जित।

“कोरोना से होने वाले मानसिक हमले की लड़ाई हमें ही जीतनी होगी, क्योंकि अगर हम हार गए तो कोरोना जीत जायेगा, अपनों को अपनाएं, सही सलामत घर लाएं”।

दूसरों से उचित दूरी, सबकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी। इस जानकारी को साझा करें और COVID19 के संक्रमण से ख़ुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। प्रवेश द्वार पर सांइटिज़ेर डिस्पेंसेर का होना जरूरी थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य बिना मास्क के दफ्तरों में प्रवेश नहीं सोशल डिस्टन्सिंग का सख्ती से पालन, बैठकें वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे COVID19 के फैलने का खतरा बढ़ता है। आइये, हम खुले में थूकने की आदत छोड़ें और वायरस को फैलने से रोकें। इस जानकारी को साझा करें और अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। थूकना वर्जित स्वास्थ्य अर्जित।

यदि आप बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो तत्काल मदद के लिए 1075 (टोल फ्री) पर कॉल करें। कोई संकोच न करो। आइये, आपस में उचित दूरी बनाए रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और COVID19 से एक दूसरे को सुरक्षित रखने में मदद करें। इस जानकारी को साझा करें और अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। बदलकर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार।

केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम को सोमवार को अपनी मंजूरी दे दी। इससे रेहड़ी-पटरी वाले बिना किसी देरी के अपना काम-धंधा फिर से शुरू कर सकेंगे। सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) या पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का नाम दिया है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को हुई। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर 10,000 रुपये तक लोन ले सकता है। इस राशि को रेहड़ी-पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसद का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का विवरण देते हुए इस क्रेडिट फैसिलटी की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने देश को आत्मनिर्भर बनाने और कोरोना वायरस संकट से मुकाबले के लिए करीब 21 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी।

1. मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया
2. इस लोन के लिए किसी तरह के गारंटी की नहीं होगी जरूरत
3. एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का शुरुआती कर्ज
4. समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर सात फीसद की ब्याज सब्सिडी
5. पात्र लेनदारों को छमाही आधार पर किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान
6. पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबलिटी
7. डिजिटल लेनदेन की रसीद या भुगतान पर मासिक कैशबैक की सुविधा

खुद की सुरक्षा के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। इसे पहनें और COVID19 से खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखें। हमें मिलकर COVID-19 से लड़ना है।